ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਐੱਨ.ਰਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
SC issues notice to Centre on our plea against @BBC ban @pbhushan1 @nramind
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) February 3, 2023
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।